संसद का मानसून सत्र सोमवार से, 32 दिनों की अवधि में कुल 21 बैठकें होंगी

नई दिल्ली, 20 जुलाई (हि.ला.)। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में आज संसद भवन परिसर, नई दिल्ली में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें संसद के आगामी मानसून सत्र, 2025 से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। यह बैठक केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा बुलाई गई थी। बैठक में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और संसदीय कार्य राज्य मंत्री तथा सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन भी शामिल हुए। बैठक में मंत्रियों सहित कुल 40 राजनीतिक दलों के 54 नेताओं ने भाग लिया।

आरंभ में, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परिचयात्मक टिप्पणी की और बैठक में उपस्थित सभी नेताओं का स्वागत किया। तत्पश्चात, संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक का संचालन किया। उन्होंने नेताओं को सूचित किया कि संसद का मानसून सत्र, 2025 सोमवार, 21 जुलाई, 2025 को आरंभ होगा और सरकारी कार्य की अनिवार्यताओं के अधीन, सत्र गुरुवार, 21 अगस्त, 2025 को समाप्त हो सकता है। इस अवधि के दौरान, दोनों सदन मंगलवार, 12 अगस्त, 2025 को स्थगित होकर सोमवार, 18 अगस्त, 2025 को पुनः समवेत होंगे ताकि स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जा सके। इस सत्र में 32 दिनों की अवधि में कुल 21 बैठकें होंगी।

रिजिजू ने आगे बताया कि इस सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विधायी और अन्य कार्यों के लिए संभावित रूप से 17 विषयों की पहचान की गई है।

संसदीय कार्य मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार दोनों सदनों के नियमों के अनुसार, सदन में किसी भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान उनके द्वारा उठाए जाने वाले संभावित विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए और सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

अंत में नड्डा ने समापन भाषण दिया और बैठक में उपस्थित होने, अपने विचार व्यक्त करने और सक्रिय एवं प्रभावी भागीदारी के लिए सभी नेताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने यह भी कहा कि संसदीय कार्य मंत्रालय ने सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर ध्यान दिया है और नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

मानसून सत्र, 2025 के दौरान संभावित विधेयकों की सूची

I – विधायी कार्य

1. लदान विधेयक, 2024
2. समुद्री माल परिवहन विधेयक, 2024
3. तटीय नौवहन विधेयक, 2024
4. गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024
5. व्यापारी नौवहन विधेयक, 2024
6. भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025
7. आयकर विधेयक, 2025
8. मणिपुर माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 - एक अध्यादेश का स्थान लेने के लिए
9. जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025
10. भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025
11. कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2025
12. भू-विरासत स्थल एवं भू-अवशेष (संरक्षण एवं रखरखाव) विधेयक, 2025
13. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025
14. राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025
15. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक, 2025

II – वित्तीय कार्य

16. वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान मांगों (मणिपुर) पर चर्चा एवं मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारित/वापस।

III – अन्य कार्य

17. मणिपुर राज्य के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अंतर्गत 13 फरवरी, 2025 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा के माध्यम से लगाए गए राष्ट्रपति शासन के विस्तार के अनुमोदन हेतु संकल्प।