नई दिल्ली 10 जुलाई (हि.ला.)।
केंद्र सरकार खेती में उर्वरकों के सही इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए अब तक 25 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों में बांट चुकी है।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार शाम को यहां आयोजित 16वें एग्रीकल्चर लीडरशिप सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को किफायती दामों पर उर्वरक मुहैया कराने के लिए पर्याप्त सब्सिडी देने के साथ साथ सही वक्त पर उर्वरक आपूर्ति कराना सुनिश्चित किया है।
गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कृषि क्षेत्र को अपने विकास एजेंडे में निरंतर अग्रिम स्थान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम-किसान सम्मान निधि स्कीम से बड़ी संख्या में किसान परिवारों को लाभ हुआ है। इसके अतिरिक्त 1400 मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है जिससे देश भर के किसानों को फसल की कीमतों की वास्तविक समय पर जानकारी प्राप्त करने और बाजार संपर्क बढ़ाने में मदद मिली है।
उन्होंने कहा कि वैश्विक बाज़ार में उथल-पुथल और निर्यात में गिरावट के बावजूद भारत के कृषि क्षेत्र ने उल्लेखनीय गतिशीलता प्रदर्शित की है। भारतीय किसानों के प्रयासों ने कृषि-निर्यात के मजबूत प्रदर्शन में योगदान दिया है और कृषि पशुपालन और मत्स्य पालन निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कृषक समुदाय ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और लोकल से ग्लोबल के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
गोयल ने कहा कि भारत के किसान बासमती और चावल की अन्य किस्मों मसालों ताज़े फलों और सब्ज़ियों बागवानी और पुष्प उत्पादन के साथ ही मत्स्य पालन और मुर्गी पालन जैसे क्षेत्रों में भी वैश्विक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सहायक नीतियों राजकोषीय प्रोत्साहनों निम्न टैरिफ बाधाओं और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त अरब अमीरात ईएफटीए देशों और ब्रिटेन सहित विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से नए बाज़ार तक पहुंच के साथ कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
उन्होंने भविष्य की ओर देखते हुए विश्वास व्यक्त किया कि बीज उत्पादन और गुणवत्ता प्राकृतिक एवं जैविक खेती और सिंचाई—जिसमें ड्रिप सिंचाई भी शामिल है—में और अधिक विकास होगा। उन्होंने कृत्रिम आसूचना भू-स्थानिक औद्योगिकी मौसम पूर्वानुमान प्रणाली ऊर्ध्वाधर खेती और कृत्रिम आसूचना (एआई)-सक्षम उपकरणों के उपयोग द्वारा डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने पर सरकार के फोकस पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि ये नवोन्मेषण किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करेंगे।