ट्रंप टैरिफ को लेकर सांसद हिबी ईडन ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव

नई दिल्ली, 7 अगस्त (आईएएनएस)। सांसद हिबी ईडन ने लोकसभा में स्थगन प्रस्तान पेश कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 25 फीसद अतिरिक्त टैरिफ पर चर्चा करने की मांग की है। इस टैरिफ से कुल शुल्क 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था, खासकर झींगा निर्यात उद्योग के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।

ईडन ने अपने पत्र में लोकसभा महासचिव को बताया कि भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद और पुनर्विक्रय को कारण बताकर यह टैरिफ लगाया गया है। इसे उन्होंने अनुचित और राजनीति से प्रेरित करार दिया। यह "ट्रंप टैक्स" भारतीय समुद्री निर्यात, विशेष रूप से झींगा उद्योग को नुकसान पहुंचा सकता है, जो 2024-25 में 4.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार करता है। यह भारत के कुल समुद्री खाद्य निर्यात का 66 फीसद है।

अमेरिका की ओर से इक्वाडोर और ग्वाटेमाला जैसे देशों पर कम टैरिफ और उनकी भौगोलिक निकटता के कारण भारतीय झींगा निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता पर गहरा असर पड़ रहा है। ईडन ने चेतावनी दी कि यह उद्योग, जो लाखों लोगों को रोजगार देता है, संकट में पड़ सकता है।

उन्होंने सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की। इनमें निर्यात संवर्धन मिशन शुरू करना, प्रभावित निर्यातकों को वित्तीय पैकेज देना और भारतीय बैंकों से मजबूत समर्थन सुनिश्चित करना शामिल है। साथ ही, पारगमन में फंसे शिपमेंट के लिए त्वरित समाधान की जरूरत पर भी जोर दिया।

ईडन ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय हित से जुड़ा बताते हुए सदन में तत्काल चर्चा की मांग की है। कांग्रेस सांसद का दावा है कि यह स्थगन प्रस्ताव भारतीय अर्थव्यवस्था और निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ईडन के मुताबिक विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई, तो झींगा उद्योग सहित अन्य क्षेत्रों पर भी गंभीर असर पड़ सकता है।

बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत से होने वाले आयात पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाने का आदेश जारी किया। इस फैसले के पीछे भारत द्वारा रूस से तेल खरीद जारी रखना बताया गया।

व्हाइट हाउस के अनुसार, यह कदम यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को और प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया है। ट्रंप ने पिछले सप्ताह भारत पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की थी, जिसे अब आधिकारिक रूप से लागू किया जा रहा है।