केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति - 2025 का अनावरण किया

नई दिल्ली, 24 जुलाई (हि.ला.)। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति - 2025 का अनावरण किया। इस अवसर पर केन्द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर,मुरलीधर मोहोल, सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी और पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुरेश प्रभु सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

राष्ट्रीय सहकारिता नीति – 2025 के अनावरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुरेश प्रभु के नेतृत्व में 40 सदस्यों वाली समिति ने अनेक पक्षों (Stakeholders) से संवाद करके एक परिपूर्ण और दूरदर्शी सहकारिता नीति देश के सहकारिता क्षेत्र को भेंट की है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारिता के अच्छे भविष्य के लिए 40 सदस्यों की समिति बनाई गई, जिसने क्षेत्रीय कार्यशालाएं की और कोऑपरेटिव क्षेत्र के नेताओं, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, मंत्रालयों सहित सभी पक्षों से विशेष चर्चा कर एक सहकारिता नीति बनाई। समिति के पास लगभग 750 सुझाव आए, 17 बैठकें हुईं और फिर आरबीआई तथा नाबार्ड के साथ परामर्श कर नीति को अंतिम रूप दिया गया।

अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2002 में पहली बार भारत सरकार सहकारिता नीति लेकर आई थी, उस वक्त भी उनकी ही पार्टी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। आज 2025 में जब भारत सरकार ने दूसरी बार सहकारिता नीति पेश की है, तब भी हमारी सरकार है और नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। शाह ने कहा कि जो पार्टी, सरकार के दृष्टिकोण और भारत तथा भारत के विकास के लिए आवश्यक चीजों को समझती है, वही सहकारिता क्षेत्र को महत्व दे सकती है।

शाह ने कहा कि नई सहकारिता नीति प्रधानमंत्री मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन को पूरा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2027 तक हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरेंगे। इसके साथ-साथ 140 करोड़ नागरिकों के सम विकास की भी जिम्मेदारी भारत की ही है। उन्होंने कहा कि भारत का मूल विचार एक ऐसा मॉडल बनाने का है जिसमें सबका सामूहिकता के साथ विकास हो, सबका सम विकास हो और सभी के योगदान से देश का विकास हो।

अमित शाह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी ने आजादी के लगभग 75 साल बाद सहकारिता मंत्रालय बनाया। इस मंत्रालय की स्थापना के समय सहकारिता क्षेत्र एक प्रकार से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘सहकार से समृद्धि’ के संकल्प को पूरा करने के लिए स्थापित सहकारिता मंत्रालय की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि देश की छोटी से छोटी सहकारी इकाई का सदस्य गर्व और आत्मविश्वास से भरा है। उन्होंने कहा कि बीते चार साल में कोऑपरेटिव सेक्टर हर पैमाने पर कॉरपोरेट क्षेत्र की तरह समानता के आधार पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 से पहले कुछ लोगों ने सहकारिता को मृतप्राय क्षेत्र घोषित कर दिया था, लेकिन आज वही लोग कहते हैं कि सहकारिता क्षेत्र का भी फ्यूचर है।